मा. मुख्यमंत्री साहेब कांद्याच्या नोंदी मुळे शेतकऱ्यांचा झाला वांदा – अभिजीत पवार

कांदा अनुदानासाठी सात बारा वर लागणारी पिकपेरा नोंद रद्द करा

लोकनेता न्युज नेटवर्क

बीड :- महाराष्ट्र राज्यामध्ये जानेवारी, फेब्रुवारी, मार्च मध्ये कांदा पिकाला अतिशय कमी भाव मिळाला. राज्य सरकारने 1 फेब्रुवारी ते 31 मार्च मध्ये कांदा विकला गेला असणाऱ्या शेतकऱ्याला ३५० रुपये क्विंटल अनुदान जाहीर केले परंतु राज्य सरकारने अटी खुपच दिल्या, शेतकरी अशिक्षित असल्यामुळे शेतकऱ्यांची काय थट्टा लावली राव. कांदा अनुदान योजनेमधील अटींमध्ये सुधारणा करावी अशी विनंती सामाजिक कार्यकर्ते अभिजीत पवार यांनी केली आहे. लेट खरीप कांदा दर घसरणीच्या पार्श्‍वभूमीवर राज्य सरकारने १ फेब्रुवारी ते ३१ मार्चदरम्यान विक्री केलेल्या कांद्याला प्रतिक्विंटल ३५० रुपये प्रति शेतकरी २०० क्विंटल मर्यादेत अनुदान जाहीर केले आहे.

मात्र त्यामध्ये असलेली पीक पेऱ्याची अट वगळून टाकावी अन्यथा ९५ टक्के कांदा उत्पादक शेतकरी या अनुदान योजनेपासून वंचित राहतील असे चिन्ह निर्माण झालेले पहायला मिळत आहे. कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या अनुदानासाठी सातबारा उताऱ्यावर पीक पाहणी, पीक पेऱ्याची नोंद असावी अशी २७ मार्चच्या शासन निर्णयात अट आहे.

ज्या शेतकऱ्यांनी ई-पीक पाहणी अॅपमध्ये रब्बी हंगाम २०२२-२३ मध्ये कांदा पिकाची नोंद केलेली आहे, अशाच व्यक्तींच्या सात-बारावर कांदा पीक नोंद येईल.

मात्र सुमारे ९० टक्के शेतकऱ्यांनी उताऱ्यावर ई-पीक पेरा लावलेला नाही. त्यामुळे ज्यांच्याजवळ कांदा विक्री पावती आहे. त्या शेतकऱ्यांवर या योजनेखाली अनुदान मिळण्यासाठी पात्र समजण्यात यावे, पीक पेऱ्याची अट वगळून टाकावी अन्यथा ९० टक्के कांदा उत्पादक शेतकरी या अनुदान योजनेपासून वंचित राहतील. सर्व शेतकऱ्यांसमोर अडचण निर्माण झाले असून कांदा नोंदी मुळे शेतकऱ्यांचा वांदा झालेला पाहायला मिळतोय. या सर्व लावल्या जाणाऱ्या अटी रद्द करण्यात याव्यात हिच सरकार कडे नम्र विनंती सामाजिक कार्यकर्ते अभिजीत पवार यांनी केली आहे.

_____________

सर्व महत्वाच्या अपडेट मिळवा Whatsapp वर नंबर सेव्ह करा व लोकनेता न्युज ला जॉईन व्हा https://join.elokneta.in/